नेपालमा औद्योगिक विकास

हामीले औद्योगिकीकरणका केही सैद्धान्तिक पक्ष पनि बुझ्न जरुरी छ । औद्योगिकीकरण भनेको प्रत्यक्ष उपभोग (अर्थात् प्राथमिक उत्पादन) को कार्यबाट प्राकृतिक अप्रत्यक्ष उपभोग (अर्थात् माध्यमिक उत्पादन) को कार्यमा श्रमको लम्व रुप स्थान्तरणको प्रक्रिया र त्यसको सामाजिक, आर्थिक संरचनामा हुने गुणात्मक परिवर्तन हो । मानव समाजको विकासको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ कि इतिहासमा औद्योगिक गतिविधिका विभिन्न रुपहरु रहने गरेका छन् । उद्योगको प्राचिन रुप घरेलु उद्योग हो , जसमा किसानहरुले उत्पादित कच्चा पदार्थको त्यहि प्रशोधन गरिन्थ्यो , त्यो प्राकृतिक अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग थियो । कृषिबाट अलग भएर स्वतन्त्र पेशाको रुपमा उत्पादित समानहरु जो निश्चित उपभोगकर्ताको लागि बनाइन्थ्यो त्यो शिल्पकारी भनिन्थ्यो । जब शिल्पकारले खुला र गैरवैयक्तिक बजारको निम्ति उत्पादन गर्छ , तव त्यसलाई हस्तकारी उत्पादन भनिन्छ , जब कि वास्तविक जीवनमा यी दुई रुपहरुलाई छुट्टयाउन निकै गाह्रो हुन्छ ।

अर्को उद्योगको सबभन्दा उच्च रुप भनेको आधुनिक ङ्खयाक्ट्री हो जसमा मेसिनको प्रयोगले शारीरिक श्रमको भूमिकालाई कम गर्छ । प्रत्येक उत्पादन क्षेत्रमा श्रम विभाजन असीमित तरिकाले बढेको हुन्छ र समग्र उत्पादनलाई गुणात्मक रुपले नयाँ र उच्च प्रकारले (अर्थात् पूँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत) संगठित गरिएको हुन्छ । यसरी ऐतिहासिक रुपले उद्योगमा पूँजीवादी सम्वन्धको विकास अथवा औद्योगिक पूँजीवादको विकास एकै साथ, उत्पादनका साधनले पूँजीको रुप धारण गर्नु, श्रम शक्तिले वस्तुको रुप धारण गर्नु , उत्पादनको निम्ति पर्याप्त वस्तु बजारको उपस्थिति हुन आवश्यक छ । अर्को पक्ष उत्पादनका पुँजी लगानी गर्ने पूँजीपति वर्गको हातमा पूँजीको केन्द्रीकरण, स्वेच्छाले श्रमशक्ति वच्ने स्वतन्त्र श्रमिक वर्ग र निरन्तर रुपमा विस्तारित हुने उत्पादनलाई खपत गर्ने बजार यिनी पूर्वशर्त सँगसँगै औद्योगिक पूँजीको विकासको निम्ति अनिवार्य बन्दछ । तेस्रो विश्का अधिकाशं देशमा बाहिरबाट विश्व साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र भित्रबाट पिछडिएको सामन्ती सामाजिक संरचनाका कारण उपर्युक्त शर्त पूरा हुन नसकेर औद्योगिक पूँजीवादको विकासमा समस्या बनेको छ ।

हाम्रो देशको औद्योगिकीकरणको यात्रा त्यति लामो छैन । वि.सं. १९९२ सालमा उद्योग विकास परिषद् गठन भई नयाँ कम्पनी ऐन बने पश्चात विदेशीको लगानीमा मुख्यतः भारतीयहरुको लगानीमा केही उद्योगहरु जस्तै राइसमिल, कटन मिल तथा चिनी मिलहरु स्थापना भए । जुद्ध शम्शेरको शासन अवधिमा मात्र २१ वटा उद्योगहरु खुलेको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा  परेको हुँदा औद्योगिक वस्तुहरुको अत्यधिक माग हुन गएकोले पनि औद्योगिक क्षेत्र फस्टाएको देखिन्छ । तर युद्धको समाप्ति र राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा भए गरेका उद्योगहरु समेत कमजोर हुन पुगेर नयाँ उद्योगहरु समेत कमजोर हुन पुगेर नयाँ उद्योगहरु खोल्ने रङ्खतारमा कमी आउन थाल्यो । यसप्रकारको जटिल समस्यालाई हल गर्न वि.सं. २०१६ सालमा उद्योग विकास निगमको स्थापना भयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०१८ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाइयो । यसरी विभिन्न कालखण्डमा उद्योगसम्वन्धी नीति, कार्यनीति तथा ऐनहरु आउँदै गए ।

औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना हुँदै गए । तर आजसम्म पनि नेपालमा औद्योगिकरणको हालत दयनीय छ । कूल ग्राहस्त उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत भन्दा कमी छ । बरु कृषि एक्लैले करिब २३.९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । जनता दिनप्रतिदिन गरिब हुँदैछन् । जीजनस्तर खस्किदै छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि ल्याइएको औद्योगिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिन सकेन । अहिले सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति अघि सारेको छ । अन्तरिम योजना ड्राफ्ट हुँदैछ , यसरी हामी योजना बनाउँछौ, नीति ल्याउँछौं , तर अर्थतन्त्र धरासायी हुँदैछ, जनता भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँदैछ , चौतर्फी अभाव भइसकेको छ ।

कमजोरी कहाँ छन् , मुख्य कारकतत्व के हो ? यसको निराकरण कसरी हुन सक्दछ ? यहीनेर राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने नेपालको औद्योगिक नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि नयाँ शिराबाट छलफल हुन आवश्यक छ । नेपालको औद्योगिक विकास नहुनुको लागि धेरै पक्षहरु जिम्मेवार छन् । विश्व पूँजीवादको वर्तमान अवस्था, भूमण्डलीकरण , साम्राज्यवाद , क्षेत्रीय व्यापार मञ्चहरु , डब्लु.टी.ओ. , छिमेकी राष्ट्रहरुबीचका सन्धि सम्झौता , देशभित्रको शक्ति सन्तुलन , वित्तीय स्थिति , जनशक्ति परिचालन , बजारको अवस्था , राजनीतिक दलहरुका धारणा लगायतले कहीं न कहीं देशको औद्योगिकरणलाई प्रभाव पारेको छ । यहाँ मैले यो छोटो अवधारणापत्रमा सम्पूर्ण कुराहरुको व्याख्या गर्न असम्भव देखेको छु ।

आज हामी आर्थिक हिसावले अत्यन्त जटिल अवस्थाबाट अगाडी बढेका छौं । आर्थिक विकासको गति अत्यन्त मन्द छ । राजनीतिक भौगोलिक हिसावले मध्य एशिया र दक्षिण एशियाको बीच दुइवटा महाशक्तिशाली देश उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतवीच अवस्थित छ नेपाल । नेपाल सामाजिक –आर्थिक हिसाबले अत्यन्त गरिव देशभित्र पर्दछ । राजनीतिक हिसावले यो अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक छ भने आर्थिक संरचना पनि त्यसैमा आधारित छ । करिव ६०.४ % जनता कृषि पेशामा जुटेका छन् । नेपालको योजनावद्ध आर्थिक विकासको थालनी २०१३ (सन् १९५६) बाट भएको हो । दोस्रो त्रिवर्षीय योजना र पहिलोदेखी पन्ध्रौसम्म पञ्चवर्षीय योजनाहरु ६ दशक वितिसक्दा पनि आर्थिक विकास तथा नीतिका विकास भएन । विश्व मानचित्रमा नेपालको आर्थिक गति निराशाजनक नै मान्नु पर्दछ । सन् १९७० को दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल सामन्ती नेतृत्वमा संचालित पंचायती व्यवस्था अन्तिम समयमा आइपुग्दा खाद्यान्नलाई आयात गर्ने अवस्थामा आईपुग्यो ।

यसको कारकतत्व भनेको नेपालको गलत अर्थराजनीतिक योजनाहरु हुन् । देशमा आर्थिक र सामाजिक विभेदहरु कहालीलाग्दा छन् । वैदेशिक व्यापारघाटा दशगुना बढी भएर अत्यन्त डरलाग्दो अवस्थामा छ । भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक वरिपरि छ । औद्योगिक क्षेत्र राज्यद्धारा अपहेलित भएको कारण स्वदेशी उत्पादन न्यून हुन गई आयात वृद्धि हुन जाँदा राष्ट्रिय पूँजी पलायन भएको छ । देशको श्रमशक्ति विदेशिको गल्ली गल्लीमा भौतारिइरहेको छ । देशभित्रका साधन स्रोतहरु अनुत्पादक रुपमा थन्किएका छन् । हाम्रो देश विदेशीहरुको बजारमा परिणत भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भौतिक संकट देखापरको छ ।

देशमा आर्थिक अनुशासन नहुनुको कारण भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको औद्योगिक नीति पनि उद्योगको लागि उपयुक्त हुने देखिदैन । विद्युत समस्याका कारण उद्योगहरु रुग्ण बन्दै जानु र पछि बन्द हुने खतरा बढको छ । सरकारले पूर्वाधार विकास तथा बजारको सुनिश्चतता मात्रै गर्न सक्छ भने पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दछौं । आजको योजना वार्षिक करिव २००० अर्व बराबर आयात हुने वस्तुलाई रोकेर स्वदेशमै २००० अर्व राखिराख्ने हो जसले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रुपमा सकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्दछ । करिव ११०० अर्वको विपे्रषण र २००० अर्वको आयात प्रतिस्थापनलाई ५ वर्षसम्म मात्र व्यवस्थित गर्न सकियो भने हामी आत्मनिर्भरतातिर बढ्ने छौं । तसर्थ अब हामी राजनीतिक दलहरुले एकै ठाउँमा बसेर समग्र राष्ट्रकै अर्थराजनीतिलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्ध पार्ने भन्नेतर्फ गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।

जसको योजना वैज्ञानिक र समयसापेक्ष हुन्छ भने यसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्दछ  र यसलाई कम्तिमा १० वर्षसम्म राष्ट्रको आर्थिक रुपले निस्वार्थ भोलेन्टियर काम गरेर कायापलट गर्ने जिम्मा दिनुपर्दछ । एउटा राष्ट्रवादी सोच र दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढियो भने ठुलाठुला चमत्कार सम्भव छन्भनेर देखाइदिन सकिन्छ । अक्टुवर क्रान्तिपछि रुसको आर्थिक वृद्धिदर र चिनिया जनक्रान्तिपछि चीनको आर्थिक हैसियत त्यसै माथि उठेको छैन । हामीले राष्ट्र , राष्ट्रियता र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्दछ ।

नेपालको उद्योगमा अल्पविकसित ऐतिआसिक प्रक्रियाको विम्व उद्योगहरुको भौगोलिक वितरण र क्षेत्रीय संरचनामा देख्न सकिन्छ । विगतको औद्योगिक प्रक्रियाको सामान्य सर्वेक्षणबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । उद्योगहरुको शिल्पकारी किसिमबाट आधुनिक मेनुङ्खयाक्चपरिङ्गमा भएको लम्व रुप परिवर्तनको अर्थात् पहाडबाट भारतीय सिमामा केन्द्रीत हुने प्रवृति निकै बढेको छ ।

परम्परागत रुपमा नेपालका धातु प्रशोधन , सूती कपडा उत्पादन आदिको बाहुल्य रहेको उद्योगमध्ये पहाडको पूर्व पश्चिम मेरुदण्डमा छरिएका थिए ।  उन्नाइसौं शताब्दी र बीसौं शताब्दीको सुरुमा काठमाडौं , भक्तपुर , ललितपुर र मध्य पहाडमा पोखरा , बन्दीपुर , पाल्पा , बाग्लुङ्ग , गोरखा , पूर्वी पहाड बनेपा , धुलिखेल , चौतारा , धनकुटा , मुख्यतः सुती कपडा र धातुका हस्तकारी उत्पादनका केन्द्र थिए । तर सन् १९३० र १९४० को दशकमा म्यानुङ्खयाक्चपरिङ्ग उद्योगको सुरुवातपछि परिवर्तन आयो ।

तिनि उद्योगहरु तराई र पूर्वी पहाडमा केन्द्रीत हुन थाले । अहिले तीन चौथाई उद्योगहरु तराईमा केन्द्रीत छन् । अहिले विराटनगर ,धरान , वीरगञ्ज , हेटौडा , भैरहवा , बुटवल क्षेत्रमा उद्योग केन्द्रीत हुँदैछन । तराईमा केन्द्रीत हुने कारणमा मुख्यतः यातायातको खर्च घटाउने , भारतिय रेलरोड नजिक हुने , कलकत्ता बन्दरगाहबाट नजिक हुने कारण हो भने सुदुर पूर्वी तराईमा जुट , मध्यपूर्वी तराईमा सुर्ती , मध्यतराईमा चिनी र सम्पूर्ण तराईमा तेलहरुको प्रशोधनको कारण बनेको छ ।

अहिले देशमा राजनीतिक गत्यावरोधको गाँठो गुजुल्टो परिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु यो गाँठो आङ्खनो अनुकूलतामा मात्र फुकाउन चाहन्छन । राष्ट्रको अनुकूलता भन्दा आङ्खनो अनुकूलतामा यो गाँठो फुकाएर समस्याको समाधान हुने देखिदैन । यो देशको एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले देशको औद्योगिकरणका समस्यालाई निम्न किसिमले राख्न चाहन्छु र तिनको समाधानका उपायहरु समेत उल्लेख गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

जव नेपालले ब्रिटिश साम्राज्यवादसित सुगौली सन्धि ग¥यो त्यही दिनदेखी औपनिवेशिक देश बन्यो र औद्योगिकरण पनि विदेशीको चंगुलमा फस्यो । नेपालले दुई तिहाई भूभाग गुमाएपछि बचेको भूभागमा पनि आङ्खनो अस्तित्व कायम राख्न सकेको छैन । हाम्रो दृष्टिकोण विदेशीलाई नजिक र जनतालाई टाढा देख्नेछ । सामन्तको प्रतिनिधि राजालाई फालेपनि नयाँ सामन्त वा बादशाह बन्ने तयारीमा दलहरु देखिन्छन् । देशको आर्थिक प्रणाली समृद्ध बनाउन औद्योगिक पूँजीको विकासको लागि न्यूनतम रुपमा के–के काम तत्काल गर्न सकिन्छ त्यसको खाका तयार पार्नको निम्ति हामी कति तयार छौं ?

हामी सवैलाई लाग्न सक्दछ नेपाल गरिब छ यहाँ पूँजी छैन । त्यसो होइन नेपालमा प्रशस्त पूँजी छ , हाम्रो पूँजीले सीमावर्ती एरियामा बैंक चलेका छन । भारतमा उद्योगहरु चलेको छ । सामान्य बैंकको शेयर निष्कासन हुँदा करोडौ अरवौं रकमको शेयर माग हुन्छ , आलिसान महल , गाडी , सुन लगायतका विलासिताका वस्तुहरुमा पूँजीको खोलो बगेको छ । पूँजी विलासितामा वस्तुहरुमा र अनुत्पादक वस्तुमा खर्च भएको छ । हामीले सामान्य घर टेक्स मात्र व्यवस्थित ग¥यौं भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्दछ । केन्द्रीय सञ्चयकोष , बिमा संस्थानमा सैनिक प्रहरीका कल्याणकारी कोषमा अरवौं रुपैयाँ फ्रिज छ ।

एनआरएनले लगानी लगाउने ठाउँ खोजेको छ । यस प्रकार नेपालमा पूँजीको अभाव पटक्कै छैन , बरु नेपालीका दिमागमा केही गरौं भन्ने सोचको अभाव छ । स्वदेश र विदेशमा रहेको पूँजीलाई देशको उत्पादन र विकासमा प्रवाहित गर्ने हो भने हामी देशको अर्थतन्त्रको काँचुली फेर्न सक्दछौं । यो प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरुबाट आओस् भन्ने सवैको चाहना हो । देश विकासको लागिग दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छैन , मुख्य जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनेबाट रोक्ने हो भने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने जुनसुकै सेवा वा उत्पादनमा हामी सक्षम हुन सक्छौं ।

(क) संघीय राज्य निर्माण गर्दा आर्थिक आधार र सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्नुपर्दछ ।

(ख) प्रत्येक राज्यमा कम्तीमा एउटा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना राख्नुपर्दछ ।

(ग) प्रत्येक राज्यमा एउटा मेशिनरी उत्पादन कारखाना स्थापना गर्नुपर्दछ ।

(घ) प्रत्येक राज्यमा एउटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोलिनु पर्दछ ।

(ङ) प्रत्येक राज्यमा वस्तु आयात निर्यात गर्दा अन्तर राज्यको उत्पादनलाई शुल्करहित खरिद बिक्रिको मान्यता दिनुपर्दछ ।

(च) किसानहरुलाई उचित बजार व्यवस्थापन र राज्यबाट मूल्य निर्धारण हुनुपर्दछ ।

(छ) आफ्ना देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको भण्डारण गर्नको लागि प्रत्येक राज्यमा संकलन केन्द्र खोलिनुपर्छ र देशभित्र पर्याप्त नहुने वस्तुको निर्यातमा रोक लगाइनुपर्छ ।

(ज) गरिब किसान मजदुरहरुलाई न्यूनतम मूल्यमा खाद्यान्न सामाग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

(झ) औद्योगिक क्षेत्रहरु थप गर्दै औद्योगिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यबाट हुनुपर्दछ । खुला सिमानामा हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

(ञ) कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता र इमान्दारिताको ग्यारेन्टी गर्दै कानुनी झन्झटलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ ।

माथि उल्लिखित समस्याहरुको समाधान खोज्ने कोशिश गरिएन भने देशको विकास हुन सक्दैन । यि समस्यालाई हल नगरी देशमा औद्योगिकरण पनि हुन्न र औद्योगिकरण नभई देश विकास पनि हुँदैन । जनताका प्रतिनिधि दलहरुले हामी औद्योगिकरणको मार्गमा कसरी सहायक हुन सक्दछौं भन्ने बारे सोच्नुपर्दछ । चीनको जनक्रान्तीको बेलाको वरपर हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आयो भनियो तर चीन कहाँ पुग्यो हामी कहाँ छौं , गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्दछ । त्यसैले एउटा अर्थ राजनीतिको मापदण्ड निर्माण गरौं र नयाँ सिराबाट अगाडि बढौं । लोकतान्त्रिक उत्पादन प्रणालीको लागि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संरचना निर्माण गर्दै राज्यको हरेक तहमा पुर्नसंरचना गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

हामी अत्यन्त नाजुक मोडमा उभिएका छौं । देशमा समग्र आर्थिक , सामाजिक सूचकहरु हेर्दा देश झन पछि झन जर्जर बन्दैछ । देशलाई अझ बढी बर्वादी हुनबाट जोगाउनको निम्ति राष्ट्रको नेतृत्व दिने राजनीतिक दलहरु सचेत र स्पष्ट हुनु पर्दछ । राजनीतिक दलमा राष्ट्रियता , राष्ट्रिय स्वाधिनता , आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्र, उपयुक्त आर्थिक मोडल ,भावी योजना आदिवारे खाका तयार गरी अगाडि बढ्ने सोचको विकास हुनुपर्दछ । भारतको स्वाधिनताको आन्दोलन अमेरिकालाई सोधेर गरेको होईन, चीनको प्रतिरोध आन्दोलन स्पेन बेलायतलाई सोधेर गरेको होईन ।

भूमण्डलीकृत , खुला अर्थतन्त्रभित्र पनि तत्कालीन रुपमा कसरी आर्थिक विकासको मोडेल बनाउने भन्ने बारे सोच्न सकिन्छ । देशभित्र औद्योगिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति र सहकारी आन्दोलनका महत्वपूर्ण आयाम हुन् । अन्य विकल्प सहितको मोडेल पनि समझदारीबाट खोज्न सकिन्छ । हामीसँग प्रशस्त पूँजी , साधन र स्रोत हँुदाहुँदै पनि पछाडि पर्नुको कारक तत्व खोजिनु पर्छ । हामी समाधान खोजेर अगाडि बढ्नु श्रेयष्कर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

 खिमनारायण पराजुली

 नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ